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Ala, Modupe O. PhD Alade, Adebola A. PhDAbstract: The quest for peace universally is unending while its sustainability for the family institution is imperative. Homicidal incidents during domestic conflicts show that marital conflict isnot abating. Effective third-party intervention is therefore a necessity because Litigation, which is the traditional, governmental mechanism is not without drawbacks. Hence the consideration for Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms used by NGOs which are pro bono (no charges), fast, and effective. Besides, they are preferred because they provide options that reconcile couples without necessarily exposing the family to the tedious process of litigation and desired needs are met.The objective of this paper therefore, is to examine the use of ADR (mediation) by The International Federation of Women Lawyers (FIDA) with core terms of reference in marital conflict management.Structural-Functional and Human need theories were adopted. The study was done qualitatively while the procedure for data collection was through primary and secondary sources. Key Informant (KI) and In-Depth Interviews (IDI) were conducted, while data were contently analyzed descriptively. The trajectory of ADR, as mechanism of adoption by NGOs showed that ADR has always been a system practiced in all cultures of the world even though it may not have been formal then. The mechanism has however, succeeded in rescuing a number of marriages from adversarial end results like divorce. Government could thus empower mediators through legislation to prevent complainants from truncating the ADR processes. |
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1-15 |
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Dr. Kshetrimayum Nomita DeviAbstract: Education is a one of the significant aspects of socialization that entails acquisition of knowledge and learning skills to develop beliefs and moral values. Education promotes and strengthens social solidarity and consensus of the society. It also plays a vital role in socio-economic and cultural development of a society. This article is an attempt to look at the educational shift from Indigenous to Modern education in Manipur. This paper seeks to study the importance of Indigenous education and its need for revivalism in the modern education system. It also seeks to question whether we need to revive traditional/indigenous forms of education. How far it can be effective in contemporary society. It also tries to examine why it is important to incorporate the indigenous education with the modern system of education. This article tried to explore the bridging knowledge of indigenous education and modern education through the illustration of ‘Focus Group Discussion’ conducted in a few select villages of Manipur. |
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16-26 |
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Aijaz Ahmad MirAbstract: This paper examines the evolving role of social media as a pivotal arena for political communication in the context of the 2024 Indian Lok Sabha elections.This paper particularly focuses on the strategies employed by the Bharatiya Janata Party (BJP) and its rivals, including the Indian National Congress (INC), Trinamool Congress (TMC), and the Aam Aadmi Party (AAP). Through a comparative analysis, it elucidates the contrasting styles and tactics of prominent leaders such as Narendra Modi, Rahul Gandhi, Mamata Banerjee, and AAP’s leadership, highlighting their utilization of narrative frameworks, audience engagement methods, and personality traits to mobilize support. Furthermore, the study assesses the effectiveness of independent fact-checking platforms and government initiatives in combating misinformation on social media, while also scrutinizing the Election Commission of India\'s (ECI) Social Media Cell\'s capacity to manage the challenges posed by digital media in electoral processes. This research contributes to the scholarly understanding of the intricate dynamics between social media, political communication strategies, and electoral dynamics in contemporary Indian politics.\r\n |
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27-46 |
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पूजा कुमारी,Abstract: यह लेख भारत के झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड में रहने वाले बिरहोर बालिकाओं पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा नीतियों के प्रभाव की जांच करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से, यह बिरहोर समुदाय के भीतर सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक गतिशीलता पर शैक्षिक हस्तक्षेप के बहुमुखी प्रभावों की पड़ताल करता है। सशक्तिकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में प्रगति को स्वीकार करते हुए, लेख सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक स्थिरता और शैक्षिक गुणवत्ता की चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। यह एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की वकालत करता है जो बिरहोर जनजाति के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक बाधाओं को संबोधित करते हुए सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करता है। |
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47-57 |
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डॉ. अनिल नानाजी चिकाटेAbstract: पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एक भारतीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इतिहासकार, पत्रकार और राजनीतिक नेता, अपने \"एकात्म मानववाद\" दर्शन के लिए जाने जाते हैं। यह दर्शन नैतिक और नैतिक मूल्यों, राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के साथ एकीकृत करके व्यक्तियों और समाज में समग्र विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उपाध्याय के शैक्षिक दर्शन का उद्देश्य बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य ऐसे सर्वांगीण व्यक्ति बनाना है जो राष्ट्र की प्रगति में सार्थक योगदान दे सकें। यह शोधपत्र उपाध्याय के शैक्षिक दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों की खोज करता है, जो चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पर केंद्रित है। यह जांचता है कि उपाध्याय के विचार पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को कैसे चुनौती देते हैं और ऐसे सुधारों का प्रस्ताव करते हैं जो भारत के अद्वितीय सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक संदर्भ के साथ संरेखित होते हैं। अध्ययन वर्तमान शैक्षिक चुनौतियों को संबोधित करने में उपाध्याय के दृष्टिकोण की प्रासंगिकता और अधिक एकीकृत, मूल्य-आधारित और राष्ट्रीय रूप से जागरूक शिक्षा प्रणाली पर उनके सिद्धांतों को लागू करने के संभावित प्रभाव पर प्रकाश डालता है। \r\n |
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58-65 |
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Mandadi Ravi Sankar ReddyAbstract: In an era characterized by increasing urbanization and globalization, the migration of populations from rural to urban centers has profoundly shaped the cultural landscapes of metropolises worldwide. This article explores the intricate dynamics between migrants and metropolises, focusing on the interplay of culture, identity, and integration within the context of urban India, with a particular emphasis on Telangana. Drawing upon scholarly literature and empirical insights, the study examines how migrants contribute to and navigate cultural diversity in cities like Hyderabad, where economic opportunities, educational institutions, and healthcare facilities attract a diverse population. Key themes include the challenges of cultural integration, such as language barriers and social cohesion, alongside the enriching effects of cultural exchange and community resilience. The article underscores the importance of inclusive urban policies and community initiatives that foster mutual understanding and collective identity amidst cultural diversity. By addressing these complexities, urban centers can harness the full potential of their multicultural populations, promoting social cohesion and sustainable development. |
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80-92 |
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सुरेन्द्र कुमार चोरड़िया विद्या संबलAbstract: प्राय प्रत्येक अधिनियम के प्रारम्भ में एक ‘‘प्रस्तावना’’ की व्यवस्था होती है। प्रस्तावना में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए कोई अधिनियम पारित किया जाता है। न्यायाधिपति श्री सुब्बाराव के शब्दों में ‘‘प्रस्तावना’’ किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। ‘‘भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान की रचना का मुख्य उद्देश्य निहित है।’’ प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुजी है। संविधान की रचना के समय निर्माताओं का उद्देश्य था। किन उच्च आदर्शों की प्रतिस्थापना भारत के संविधान में करना चाहते थे इन सब को जानने का माध्यम प्रस्तावना होती है ‘‘भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य समाविष्ट किए गये हैं वे इस प्रकार हैं।’’ |
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66-79 |
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Rahul RatheeAbstract: This research examines the status of women\'s empowerment in Haryana compared to the rest of India, focusing on key indicators such as education, economic participation, political representation, health, and sports achievements. The analysis reveals that while Haryana outperforms national averages in areas like literacy rates and sports accomplishments, it faces significant challenges in women\'s workforce participation and economic empowerment. The state shows mixed results in health indicators, with better performance in some aspects but lagging in others. The paper identifies sociocultural, financial, and political barriers as major challenges to implementing women\'s empowerment policies effectively. It highlights the need for targeted interventions to address the intersectional challenges faced by marginalized groups of women. The research emphasizes the importance of a comprehensive approach to women\'s empowerment, suggesting improvements in education systems, gender equity in leadership, reproductive health, and dismantling of socio-economic constraints. Future research directions include evaluating the effectiveness of current policies and exploring community-based approaches to enhance the impact of empowerment initiatives. The findings contribute to the existing literature on women\'s empowerment and offer practical recommendations for achieving gender equity in Haryana and India.\r\n |
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93-107 |
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Mohd.Munawwar Mohd. Anwar Shaikh, Dr. Anant A. ChaudahriAbstract: This study aims to assess the level of environmental awareness among secondary school students in Sambhajinaga, Maharashtra. A sample of 100 students was selected using stratified random sampling to ensure representativeness. The study employs a mixed-methods approach, combining quantitative surveys and qualitative interviews to gather comprehensive data on students' knowledge, attitudes, and behaviours towards environmental issues. The results indicate that female students and older students (15-17 years) exhibit higher levels of environmental awareness compared to their male and younger counterparts. Furthermore, a positive correlation was found between environmental awareness and both academic performance and participation in environmental activities. The thematic analysis of qualitative data revealed a gap between students' knowledge and their actual environmental practices. These findings suggest the need for targeted educational strategies to enhance environmental awareness and foster sustainable behaviours among students. The study concludes with recommendations for integrating environmental education into the school curriculum and encouraging active participation in environmental programs. |
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108-116 |
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नाजीया अन्वर पटनी, डॉ. नलिनी आर. चौंडेकरAbstract: मानवी आयुष्यात आरोग्य हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा घटक आहे. व्यक्तीच्या स्वास्थ्यावरच त्याची प्रगती व आयुष्यमर्यादा अवलंबून असते. कारण शारीरिक व मानसिक आरोग्य उत्तम असेल तर जीवनात सर्व प्रकारच्या जबाबदाऱ्या उत्तम प्रकारे पार पाडता येतात. जीवन चांगल्या प्रकारे जगता येते. म्हणूनच आरोग्याला धनसंपदा असे म्हटले जाते. या दृष्टीकोनातून संपूर्ण जगात स्वास्थ्यासंबंधी निर्माण होणारे अनेक शारीरिक व मानसिक रोग, आहाराचे बिघडलेले तंत्र, बदलत असणारी जीवनशैली, वाढणारे फास्टफूडचे प्रमाण इ. मुळे सुदृढ पिढी व सशक्त नागरिक निर्माण करण्याचे आव्हान आज समोर उभे ठाकले आहे. अर्थातच याचा सर्वात भक्कम व परिणामकारक पर्याय म्हणून शिक्षणाकडे पाहिले जात आहे व शिक्षणाद्वारे आयोग्याचे शिक्षण देण्यास सुरवातही झाली आहे. |
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117-122 |
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स्वाती देवेंद्र क्षीरसागर, डॉ. मीनाकुटे,Abstract: 1951 पासुन भारतात नियोजनबध्द सामाजिक आर्थिक विकास घडवून आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. पंचवार्षिक योजनेच्या काळात दारिद्रयनिर्मुलन योजना राबवून रोजगार निर्मितीवर भर दिला आहे. यापूर्वी गरीबी निर्मुलनासाठी तसेच महिला सबलीकरणासाठी अनेक योजना राबविल्या गेल्या. परंतू मूल्यमापन पातळीवर निराशा झाली. सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करुन 1 एप्रिल 1999 पासून सुवर्णजयंती ग्रामस्वयंरोजगार योजनेतंर्गत स्वयं-सहाय्यता बचतगटांना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात झाली. त्याद्वारे ग्रामीण भागातील गरजू व दारिद्रयरेषेखालील लोकांना कर्ज व अनुदान योजना राबविली. दारिद्रयनिर्मुलनाचे उत्तम कार्यक्रम म्हणून स्वयंसहाय्यता बचतगटांकडे लोक पाहु लागले.कायदे आणि कल्याण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक, शौक्षणिक व राजकीय क्षेत्रात महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने समान अधिकार व दर्जा प्रदान करुन देणे, त्यांना विकासासाठी संधी उपलब्ध करुन देणे आणि समाज व्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष यांच्यातील विषमतेची दरी नष्ट करणे या प्रक्रियेला महिला सक्षमीकरण असे म्हणतात. महिलांमध्ये विकास करण्याविषयी जाणीव असणे हे महिला सक्षमीकरणाचे मुलतत्व समजले जाते. महिला अधिकाराचा पुरस्कार करणारी हि संकल्पना आहे. महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने विकास व प्रगतीसाठी समान संधी उपलब्ध करुन देणे हे खरे महिलांचे सबलीकरण होऊ शकते. सर्वसाधारण 15-20 लोकांचा/महिलांचा अनौपचारिक समूह म्हणजे स्वयंसहाय्यता बचत गट. निश्चित स्वरूपाचे उद्दिष्ट घेऊन स्व-इच्छेने एकत्र आलेल्या लोकांचा/महिलांचा समूह म्हणजे बचत गट. एकाच कारणासाठी गटातील लोकांच्या उन्नती, विकास व फायद्यासाठी एकत्रित आलेला समूह म्हणजे बचत गट होय.अल्पबचत गट निर्मितीमुळे महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी आशेचा किरण दिसु लागला आहे. सामाजिक व आर्थिकदृष्टया कमकुवत महिलांना स्वतंत्र, स्वयंपूर्ण बनविणे, त्यांना समाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी महिला बचत गटाने मोलाचे सहकार्य केले आहे. |
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123-129 |
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नीलिमा जगन्नाथ पाटील डॉ. के. व्ही. देवरे,Abstract: आजची शिक्षणप्रक्रिया ही विद्यार्थी केंद्रित आहे. शिक्षण प्रक्रिया, अभ्यासक्रम, अध्यापन पद्धती, शालेय वातावरण, शैक्षणिक उद्दिष्टे आणि इतर सर्व शैक्षणिक प्रक्रियेशी निगडीत घटक हे विद्यार्थ्यांना केंद्रित ठेऊन निश्चित केले जातात. अर्थातच विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास हे शिक्षणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. असे असले तरी असे अनेक घटक बाह्य स्तरावर असतात हे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन क्षमता आणि ग्रहणक्षमतेवर सातत्याने परिणाम करीत असतात. भारत मोठी संस्कृती व परंपरा असलेला देश आहे. विशेष करून कुटूंब व्यवस्थेला विशेष महत्व आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या विकासात कुटूंब व्यवस्था आणि कौटुंबिक संस्कार, चालीरीती, कौटुंबिक पार्श्वभूमी, कुटुंबातील सदस्यांची विचारधारा, त्यांचा शैक्षणिक दर्जा हे सर्व घटक अत्यंत प्रभावीपणे सतत परिणाम करीत असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि कुटूंब व्यवस्था या दोन्ही बाबी समांतर सुरु असतात आणि प्रभाव विद्यार्थ्यावर टाकत असतात. प्रस्तुत लघु शोध निबंधात ग्रामीण भागातील उच्च इयत्ता अकरावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाच्या आकाराचा आणि लिंगभेदाचा त्यांच्या शैक्षणिक संपादणूकीवर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. |
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130-134 |
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Shabnam Bano Dr.Pragya SinghAbstract: This paper explores the modern concept of e-recruitment, which uses online platforms and digital tools to find and hire employees. The study focuses on the challenges and opportunities e-recruitment offers to job seekers and aims to understand how they are affected by this digital shift in hiring. E-recruitment presents several challenges for job seekers. The digital application process can be very large, with complex forms and automated systems that are not always userfriendly. Additionally, the high volume of online applications can make it difficult for individual candidates to stand out. Job seekers also need to optimize their online profiles and resumes for automated filtering systems, which can be discouraging. Despite these challenges, e-recruitment offers significant opportunities. It provides greater access to many job openings, with the convenience of applying from anywhere at any time. E-recruitment platforms often include tools that help job seekers improve their applications, such as resume builders and job matching algorithms. Online recruitment can also lead to faster response times from employers, making the job search process more efficient. The paper examines companies that have successfully implemented e-recruitment strategies. Companies like LinkedIn, Naukri.com, Indeed, and Glass door provide benefits to job seekers through user-friendly platforms that simplify the application process. These platforms offer resources like career advice, interview preparation tips, and feedback. |
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135-146 |
